देश का उद्धार ऐसे करें जी

देश में अनेक जगह अवैध निर्माण और कब्जों का समाचार मिलता रहता है प्रशासन ,कोर्ट संज्ञान नहीं लेता बाद में वोट की राजनीती उसे नियमित करने के जुगाड़ में लग जाती है।  माननीय जी इससे अवैध कब्ज़ा धरियों को फायदा होता है और मूल निवासियों का हक़ ख़तम हो जाता है।  भ्रष्टाचार का ही बोल-बाला हो जाता है। सरकारी जमीन भी स्थानीय जनता की ही होती है ,परन्तु प्रशासन अवैध कब्ज़ा करवाकर जनता के हितों का खुलम-खुल्ला मज़ाक उडाता है , कोर्ट में यदि केस जाये तो भी प्रशासन ही जवाब देता है ,उसको पता है क्या जवाब बनाना है। 
अतः निवेदन है कि  जिला स्तरीय चल (VISITING) न्यायाधीश का चयन किया जाये जो देश की अनमोल  जल , जंगल , जमीन ,सरकारी संपत्ति का हर समय  सुरक्षा के राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार को आदेश देता रहे। वास्तु स्थिति से प्रशासन उचित कार्यवाही करे।